बीआईटी मेसरा में झारखंड सरकार और संस्थान के बीच हुए नए समझौते के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 850 छात्रों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है।
इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि इस फैसले से झारखंड के सामान्य वर्ग (General Category) के डोमिसाइल छात्रों के हित प्रभावित होंगे और इसे “जनरल कोटा खत्म करने” की दिशा में कदम बताया है। वहीं कुछ पोस्टों में सरकार की आरक्षण नीति, भर्ती प्रक्रियाओं और सामान्य वर्ग के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि बीआईटी मेसरा में सामान्य वर्ग के लिए सभी प्रवेश पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से घोषित पहल मुख्य रूप से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 850 छात्रों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है।
