जमशेदपुर। दलमा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर पर्यटक कॉटेज निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामले में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने झारखंड सरकार से निर्माण की स्वीकृतियों, वन भूमि की स्थिति, पेड़ों की कटाई, वित्तीय आवंटन और आवश्यक कानूनी अनुमतियों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। संबंधित विभागों को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
मकुलाकोचा और पिंड्राबेड़ा में निर्माण पर उठे सवाल
मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता प्रतीक शर्मा ने वर्ष 2026 में दलमा अभयारण्य के भीतर कथित तौर पर आवश्यक अनुमति के बिना पर्यटक कॉटेज निर्माण कराए जाने पर आपत्ति जताई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने मकुलाकोचा और पिंड्राबेड़ा में चल रहे निर्माण का मुद्दा उठाया।
वन्यजीव और वन संरक्षण नियमों के पालन पर सवाल
याचिकाकर्ता का आरोप है कि निर्माण से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की आवश्यक अनुमति नहीं ली गई और वन संरक्षण कानून के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि वर्ष 2020 की स्वीकृत प्रबंधन योजना में नए पर्यटक कॉटेज बनाने का प्रावधान नहीं है।
हालांकि, ये याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं। निर्माण की वैधानिकता पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित दस्तावेजों और सक्षम प्राधिकरणों की जांच के बाद ही निकाला जा सकेगा।
पर्यटन विभाग से मांगा गया वित्तीय और प्रशासनिक ब्योरा
CEC ने पर्यटन विभाग के सचिव से कॉटेज निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति, आवंटित राशि, कानूनी मंजूरियों के सत्यापन, पर्यटन मास्टर प्लान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और समझौता ज्ञापनों (MoU) की जानकारी मांगी है। इको-सेंसिटिव जोन में पर्यटन सुविधाओं के निर्माण से संबंधित योजनाओं का ब्योरा भी तलब किया गया है।
निर्माण रोकने और जिम्मेदारी तय करने की मांग
याचिकाकर्ता ने कथित रूप से बिना जरूरी अनुमति किए जा रहे निर्माण को रोकने, संबंधित कॉटेज, होटल और रिसॉर्ट हटाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अब संबंधित विभागों की रिपोर्ट और दस्तावेज सामने आने के बाद मामले में निर्माण की स्वीकृतियों तथा कानूनी प्रक्रियाओं की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
